श्रमजीवी पत्रकार संघ ने की नि:शुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू करने की मांग…मुख्यमंत्री के नाम अनूपपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
अनूपपुर / जिला तथा तहसील स्तर पर पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को उनके संस्थान द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाता है। समाचार पत्रों की जो प्रति वो बेंचते हैं और उनके द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है, ईमानदार – कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों को उसका केवल नाम मात्र का कमीशन ही प्राप्त होता है। ऐसे में इन पत्रकारों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है । मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकार बीमा योजना का विज्ञापन प्रकाशित करवाया है। यह बीमा करवाने में अधिकांश पत्रकार स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव से पत्रकारों के हित में नि: शुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू करने और इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर करने की मांग की है।
गुरुवार 12 सितम्बर को अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला ईकाई के वरिष्ठ पत्रकारों अरविन्द बियाणी, मनोज द्विवेदी, अजीत मिश्रा ,जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, महासचिव ज्ञानचंद जायसवाल, सुधाकर मिश्रा, अरुण पाल, अरूण ओटवाणी सहित अन्य लोगों ने संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के नाम पर एक पत्र सौपकर उनसे इस आशय की मांग की।
डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री ,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (मप्र) के नाम कलेक्टर अनूपपुर को पांच लाख रुपए तक की निशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू किए जाने एवं आवेदन की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाने हेतु सौंपे गये पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की लोकप्रिय सरकार की पहचान प्रदेश में मीडिया फ्रेंड के रूप में है। हमारे संगठन की मांग पर आपकी
मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में आज से एक दशक पूर्व पत्रकार कल्याण बीमा के नाम से योजना लागू की थी। इस योजना से पत्रकार साथियों को अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज कराने की मेडिकल सुविधा प्रीमियम राशि
जमा करने के उपरांत मिल जाती है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण बीमा कराने का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें इस बार अधिमान्यता और गैर आधिमान्य पत्रकारों के सभी आयु वर्ग के दो लाख और पांच लाख रुपए के बीमा की प्रीमियम राशि काफी बढ़ा दी है। कई हमारे साथी ऐसे हैं उनको उनके अखबार मालिकों की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है। वे प्रीमियम राशि जमा नहीं कर सकते हैं।
बीजेपी की उत्तरप्रदेश सरकार ने निशुल्क बीमा योजना लागू की है ,उसी प्रकार मप्र में भी इससे लागू करने की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव जी से अपेक्षा की गयी है कि मध्यप्रदेश सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई प्रीमियम राशि को सहानभूतिपूर्वक शून्य करें।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश में भी उत्तरप्रदेश की भाजपा शासित योगी सरकार की तर्ज पर पर पांच लाख रुपये तक की पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना निशुल्क लागू किए जाने की घोषणा करें।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा राशि शून्य करने की मांग का 3 दिवस में निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं होता है तो मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्यप्रदेश सरकार की बीमा योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। यह निवेदन भी किया गया है कि आवेदन करने की तिथि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक बढ़ाने के भी आदेश दें। ताकि आपके समूचे निर्णय के बाद संगठन निर्णय ले सके। उक्त पदाधिकारियो के साथ इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ श्री संतोष तिचारी, श्री अमित श्रीवास्तव ,श्री रजनीश तिवारी के साथ अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे।
