जिले के आधार संचालक 18 नवंबर को करेंगे हड़ताल, इस दौरान नहीं बनेंगे आधार न होगा अपडेट, हितग्राहियों को होगा परेशानी, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

बलौदाबाजार। जिले के समस्त आधार सुपरवाइजरों एवं आपरेटरों ने प्रदेश आधार यूनियन के दिशा निर्देश में जिला के जन सुविधा केंद्र संचालक संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 से 20 नवंबर तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। आज जिले के सभी आधार केंद्र संचालक संयुक्त जिला कार्यालय पहुंच कर कलेक्टर को ज्ञापन देकर हड़ताल में जाने की जानकारी से अवगत कराया गया। हालांकि इस मुद्दे पर कलेक्टर ने सीईओ चिप्स से बात कर समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दे कि जिले में 18 नवंबर से 20 नवंबर तक तीन दिन सभी आधार सेवा केंद्र के संचालक हड़ताल करने वाले हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जन सुविधा केंद्र संचालक वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टोरेट पहुंच कर सीईओ चिप्स के नाम ज्ञापन दिया गया। बलौदा बाजार आधार संघ के जिलाध्यक्ष मोतीलाल बंजारे ने बताया कि विगत कई दिनों से छ.ग के समस्त ऑपरेटरों द्वारा चिप्स सीईओ से मिलकर ऑपरेटरों से जुड़े समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया परन्तु चिप्स सीईओ से ना तो मुलाकात हुई ना तो हमारे पत्राचार पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। हमें आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इस जद्दोजहद से लगभग छग के समस्त आधार ऑपरेटरों में निराशा और आक्रोश का माहौल है। इसी विषय को देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त जिलो के आधार ऑपरटेर/सुपरवाइजर 3 दिवसीय 18,19 तथा 20 नवम्बर को सांकेतिक हड़ताल में जाने का निर्णय किया गया है, यदि इन तीन दिवसों में जनहित योजनाओं से सम्बंधित कार्य प्रभावित होते है उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन और चिप्स की होगी तथा इन दिवस में भी हमारी परेशानी दूर नहीं होती है उस स्थिति में हम धरना स्थल रायपुर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायंगे।

आधार यूनियन की प्रमुख 6 सूत्रीय मांग
जिला अध्यक्ष मोती लाल बंजारे ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक आधार ऑपरटेर चिप्स एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 से अधिक वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडशेन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। वर्तमान UIDAI ने आधार केन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार कन्द्रों को In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट एजेंसी CHIPS के द्वारा आधार कन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHIPS एजेंसी के पास आधार किट पर्याप्त संख्या में नहीं है, ऐसी स्थिति में जो चिप्स एजेंसी के अन्दर कार्य कर रहे है। उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है. जिससे आधार ऑपरटेर बेरोजगारी की कगार में है। हमारी मांगे ये है की या तो चिप्स के द्वारा सारे ऑपरटेरो के लिए किट की व्यवस्था की जाए अथवा हमारी आधार किट को ही इन हाउस में सम्मिलित कर लिया जाए। आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार केंद्र संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडटे का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक किया गया था , परन्तु उसके बाद का भूगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, चिप्स सीईओ तथा आधार प्रोजेक्ट इंचार्ज को कई बार चिप्स कार्यालय आकर निवदेन समस्त ऑपरटेरो द्वारा किया जा चुका है लेकिन हमें केवल आश्वाशन ही प्राप्त होता है। वर्तमान में सभी आधार केंद्र UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है। परन्तु हमें अपना चॉइस सेंटेर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है जिससे हमारी लोक सेवा केंद्र के कार्य प्रभावित हो रहे है । आपसे निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचनाक्र.806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In- House मॉडल में सम्मिलित किया जाये। आधार ऑपरटेर को शासन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहां आते जाते यदि किसी ऑपरटेर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा शासन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार केंद्रों में ऑपरेटरो से मारपीट तथा दुर्व्यवहार हुआ है जिसमें आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑपरेटरो को 50 लाख तक का बीमा ऑपरटेर तथा उनकी मशीनों का भी शासन द्वारा दिया जाए। वर्तमान में सभी आधार केंद्र UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है। परन्तु हमें अपना चॉइस सेंटेर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है जिससे हमारी लोक सेवा केंद्र के कार्य प्रभावित हो रहे है । आपसे निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचनाक्र.806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In- House मॉडल में सम्मिलित किया जाये। आधार ऑपरटेर को शासन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहां आते जाते यदि किसी ऑपरटेर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा शासन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार केंद्रों में ऑपरेटरो से मारपीट तथा

दुर्व्यवहार हुआ है जिसमें आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑपरेटरो को 50 लाख तक का बीमा ऑपरटेर तथा उनकी मशीनों का भी शासन द्वारा दिया जाए। वर्तमान
में आधार ऑपरटेर को किसी भी टेक्निकल समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत समस्याए आती है जिससे नागरिको का काम बाधित होता है चिप्स एजेंसी में कई बार इस विषय में बात की गई लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का टेक सपोर्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारी मांगे ये है की टेक सपोर्ट की उचित व्यवस्था कराई जाने सहित अन्य मांगे शामिल है।उक्त ज्ञापन प्रतिवेदन देने के लिए जिलाध्यक्ष मोती लाल बंजारे, संरक्षक फिरत सांडे , मीडिया प्रमुख दिपेश्वर चंद्राकर, सचिव पुनाराम साहू ,जिला कोषाध्यक्ष तोषन प्रसाद चौबे , टेकराम कोसले, छबिलाल कैवर्त्य , कुंज बिहारी दुबे, श्रीमती उषा साहू , कुमारी वर्मा, अजय केवट, विनय साहू, तुलसी राम जयसवाल,ओंकार केवट, घनश्याम सोनवानी, राजेश खन्ना , राजेश मधु जैन, कुंजबिहारी साहू, एवं सभी ब्लाक अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल रहे।