अवैध कॉलोनियों से रहें सावधान: आपका भविष्य सुरक्षित करें – मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अपील
(मदन खाण्डेकर)
बिलाईगढ़ । नगर में अवैध कॉलोनियों का बढ़ता प्रचलन नागरिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस संबंध में, नगर पंचायत बिलाईगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से बचें, क्योंकि ये न केवल नगरीय विकास को बाधित करती हैं बल्कि निवासियों के लिए बड़े वित्तीय और कानूनी जोखिम भी पैदा करती हैं।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी ने अपने बयान में कहा, “अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बिना किसी आवश्यक अनुमति या बुनियादी सुविधाओं के ही भूमि का विभाजन (प्लॉटिंग) कर देते हैं। इन अनियोजित बस्तियों को बाद में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित किया जाता है, जिससे निवेशकों और खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कॉलोनियों में सड़कों, पानी, बिजली, सीवरेज, पार्क और सार्वजनिक स्थानों जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव होता है, जो जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भविष्य में ऐसी कॉलोनियों को वैध कराना भी एक बेहद जटिल और महंगा कार्य सिद्ध हो सकता है।
अवैध कॉलोनियों से जुड़े प्रमुख जोखिम और कानूनी प्रावधान
अवैध कॉलोनियों में निवेश करने के कई जोखिम हैं, जिनके बारे में नागरिकों को जागरूक होना चाहिए:
बुनियादी सुविधाओं का अभाव: ऐसी कॉलोनियों में अक्सर पीने का पानी, सीवरेज सिस्टम, बिजली आपूर्ति और पक्की सड़कें जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, जिससे वहाँ रहने वालों को काफी परेशानी होती है।
कानूनी अड़चनें: अवैध भूखंडों पर निर्माण करना या उन पर बैंक से ऋण प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। भविष्य में इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री में भी गंभीर कानूनी बाधाएँ आती हैं।
विकास शुल्क का बोझ: यदि सरकार भविष्य में ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लेती भी है, तो भूखंड धारकों को भारी विकास शुल्क और अन्य अधिशुल्क चुकाने पड़ सकते हैं, जो उनकी जेब पर अतिरिक्त भार डालेगा।
नियमों का स्पष्ट उल्लंघन: मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के तहत, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी कॉलोनी विकसित करना या भूखंडों का विक्रय करना पूर्णतः अवैध है।
नियम, 2013 की धारा 3 (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण): स्पष्ट करती है कि बिना वैध रजिस्ट्रीकरण के कोई व्यक्ति कॉलोनी विकसित नहीं कर सकता।
नियम, 2013 की धारा 5 (विकास की अनुमति): कॉलोनी विकसित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
नियम, 2013 की धारा 12 (बंधक भूखंड): विकास कार्यों की गारंटी के लिए भूखंडों को बंधक रखना होता है, जो अनधिकृत कॉलोनियों में संभव नहीं होता।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292: यह धारा बिना अनुमति के ले-आउट बनाने या भूखंडों के विभाजन पर रोक लगाती है और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है।
अधिनियम की धारा 339: यह धारा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के निर्माण को अवैध मानती है।
अवैध कॉलोनियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां
मुख्य नगर पालिका अधिकारी [मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नाम] ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें:
अनुमति की जाँच करें: कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित कॉलोनी नगर पालिका/नगर निगम से विधिवत अनुमोदित हो। आप संबंधित कार्यालय से अनुमोदित ले-आउट योजना, विकास अनुमति और कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दस्तावेजों का सत्यापन: विक्रेता से कॉलोनी के सभी आवश्यक दस्तावेज (अनुमोदित ले-आउट प्लान, भूमि का डायवर्शन, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आदि) मांगें और उनकी सावधानीपूर्वक जाँच करवाएँ।
स्थल का व्यक्तिगत निरीक्षण: प्लॉट खरीदने से पहले, व्यक्तिगत रूप से साइट पर जाकर वहाँ उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं (जैसे सड़क, ड्रेनेज, बिजली के खंभे आदि) की स्थिति का आकलन करें।
बैंक से जानकारी: यदि आप बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बैंक आमतौर पर केवल अनुमोदित कॉलोनियों में ही ऋण प्रदान करते हैं। यह एक अच्छा संकेत हो सकता है।
जागरूक रहें और सूचना दें: किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनधिकृत प्लॉटिंग की जानकारी तत्काल नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय को दें।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अंत में कहा, “हमारा प्राथमिक उद्देश्य आपके हितों की रक्षा करना और सुनियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा देना है। कृपया किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए उपर्युक्त सावधानियों का पालन करें।” उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में नियमों का पालन करें और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा न दें।