मोदी की गारंटी लागू करो” अभियान के तहत कर्मचारी संघ करेगा ज्ञापन सौंपने की कार्यवाही
(देवेश साहू)
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा “मोदी की गारंटी लागू करो” अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को भोजन अवकाश के दौरान कलेक्टर बलौदाबाज़ार को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे ने बताया कि संघ द्वारा पूर्व में दिनांक 18 जून 2025 को भी ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु शासन स्तर पर अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इसी के चलते संघ द्वारा पुनः कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही है।
🔹कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं:
1️⃣ छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) तथा महंगाई राहत (DR) प्रदान की जाए और डी.ए. राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाए।
2️⃣ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन किए जाने का आदेश जारी किया जाए।
3️⃣ संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति दी जाए तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
4️⃣ प्रदेश के समस्त संवर्गों के अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान प्रदान किया जाए।
5️⃣ सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए।
6️⃣ शिक्षक, लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों में वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति शीघ्र प्रतिवेदन प्रकाशित कर लागू करे।
7️⃣ प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना करते हुए शिक्षक (एलबी संवर्ग) को समस्त सेवा लाभ दिया जाए।
8️⃣ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अधिकारी एवं कर्मचारी पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाए।
9️⃣ अनुकंपा नियुक्ति की 10% सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।
जिलाध्यक्ष श्री दुबे ने कहा कि संघ द्वारा यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। यदि शासन द्वारा मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी चरण में प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।