मंत्री दिलीप जायसवाल से पीडि़त रतन सिंह ने लगाया न्याय कि गुहार

राकेश चंद्रा – बिजुरी। नगर क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 06 स्थित मोहाडा़ दफाई निवासी रतन सिंह एवं देववती सिंह द्वारा प्रदेश सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से लिखित आवेदन देकर, न्याय कि गुहार लगाया गया है। उक्त आवेदन में पीडि़त ने उल्लेख किया है, कि दबंगों द्वारा उसके अराजी खसरा नंबर 372/1 कि जमीन पर झूठी शिकायत कर मुझ प्रार्थी को लगातार परेशान एवं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही मेरी स्वामित्व की पुस्तैनी भूमि ग्राम बिजुरी की अराजी खसरा नंबर 373/2 में काबिज है। जिसमें मकान, बीही का पेंड और कुआँ स्थित है। जिसकी पुष्टि खसरा के कालम नंबर 12 में भी अंकित है। उक्त भूमि पर विगत कई वर्षों से मेघनाथ साहू, एवं एस एन मित्तल व उनके सहयोगियों के द्वारा प्रार्थी की झूठी शिकायत कर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। वह सभी लोग धन, बल से सबल एवं प्रबल, किन्तु मैं व मेरा परिवार इस स्थिती में नही है, कि मैं बार-बार धन, बल से उनका सामना कर पाऊं।

सम्बंधित जिम्मेदारों से गुहार लगाने पर दबंगों द्वारा किया जाता है बदनाम-

मंत्री जायसवाल को दिए गए लिखित आवेदन में फरियादी ने यह भी आरोप लगाया है। कि 15 जून 24 को सम्बंधित अमला द्वारा खसरा नंबर 372/1 के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया था। किन्तु मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों का लेख कर उनके द्वारा मुझे आतंक का पर्याय एवं शराब बनाकर बेचने का आरोप लगाया दिया गया। साथ ही मेरे चरित्र पर झूठी शिकायत भी किये जबकी साक्ष्य के रूप में थाना बिजुरी से मुझे प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र मैने आवेदन के साथ संलग्न किया है। यदी किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों में संलग्न होता मैं, तो थाना बिजुरी चरित्र प्रमाण में उसका उल्लेख अवश्य ही करता।

हल्का पटवारी भी दे रहा दबंगों का साथ-

ज्ञातव्य है कि रतन सिंह पिता तेजबली सिंह द्वारा उक्त भूमि पर वर्षों से काबिज है, एवं वहां मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा है, दिहाडी़ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले रतनसिंह कि मानें तो हल्का पटवारी उक्त दबंगों के साथ सांठगांठ कर, मुझे मेरी ही जमीन से बेदखली कराने का जुगत लगा रहा है। जिसकी जांच भी आवश्यक है। सवाल उठता है कि प्रशासन के जिम्मेदार कर्मी अगर नियम-कानूनों कि आहुति देकर, मनमर्जी पर अमादा हो जाएं। तो आम नागरिक के हित में कार्य होगा कैसे। क्या भाजपा शासित प्रदेश में हर छोटी-बड़ी कार्यों के लिए शासन सत्ता के मंत्री, या उच्च प्रशासनिक अमला तक ही पहुंचने पर आम नागरिक को न्याय का हक है।