अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर प्रशासन सख्त: पामगढ़ एसडीम ने 7 जांच दल किए गठित, रोजाना होगी निगरानी

(पंकज कुर्रे)

जांजगीर-चांपा/पामगढ़ । अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पामगढ़ प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़ द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष जांच दल गठित किए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी और कार्रवाई करेंगे।

जारी आदेश के अनुसार, गठित दल प्रतिदिन अपने क्षेत्र के रेत उत्खनन स्थलों का निरीक्षण करेंगे और अवैध उत्खनन या परिवहन की स्थिति मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित दल प्रमुख और सदस्यों के खिलाफ भी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

दो अलग-अलग टीमों का गठन

आदेश के तहत पामगढ़ के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। पहली टीम का नेतृत्व तहसीलदार पामगढ़ अमरनाथ श्याम करेंगे, जबकि दूसरी टीम का नेतृत्व नायब तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा को सौंपा गया है। दोनों टीमों में राजस्व अमला, पुलिस बल और स्थानीय कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

निर्धारित समय और दिन:-

जांच अभियान प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से 10:00 बजे तक चलाया जाएगा।

पहली टीम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कार्रवाई करेगी।

दूसरी टीम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को जांच अभियान चलाएगी।

ग्रामवार बनाए गए दल:-

प्रशासन द्वारा अलग-अलग ग्रामों के लिए अलग दल गठित किए गए हैं, जिनमें राजस्व निरीक्षक को दल प्रमुख बनाया गया है—

देवरघटा : दल प्रमुख आदित्य झा (राजस्व निरीक्षक)

खरगहनी : आदित्य झा (राजस्व निरीक्षक)

तनौद: आदित्य झा (राजस्व निरीक्षक)

खोरसी: संजय सोनी (राजस्व निरीक्षक)

हड़हा: संजय सोनी (राजस्व निरीक्षक)

इन दलों में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, पटवारी, पंचायत प्रतिनिधि और कोटवार को भी शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

वाहनों पर होगी कार्रवाई:-

आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अवैध रूप से रेत खनन और परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सख्त कार्रवाई के निर्देश:-

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवैध रेत उत्खनन या परिवहन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, दलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें और स्थिति की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं।

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