कैबिनेट ने 2% महँगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी, 8वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन की मांगें बढाने से पहले सरकार ने यह फैसला लिया
प्रदीप गुप्ता
शनिवार को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि वेतन ढांचे में बदलाव की बड़ी मांगें भी ज़ोर पकड़ रही हैं। यह कदम प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत बड़े बदलावों के लिए कर्मचारी यूनियनों की ओर से बढ़ते दबाव की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। सरकार को सौंपे गए एक ज्ञापन में, राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने 3.83 के काफी ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जिससे यह कुल मिलाकर मूल वेतन का 60% हो गया है। ये नई दरें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी से करीब 50.5 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनभोगियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिससे लगातार बढ़ती महंगाई की चिंताओं के बीच उनकी आमदनी को थोड़ा सहारा मिलेगा।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस बढ़ोतरी का वित्तीय असर हर साल लगभग 6,791 करोड़ रुपये होगा, जिससे सरकार पर खर्च का बोझ और बढ़ जाएगा।
1 जनवरी, 2016 को 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के बाद से, सरकार ने DA में बढ़ोतरी की घोषणा में इतनी देरी कभी नहीं की है। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार होली से पहले या उसके कुछ दिनों बाद इसकी घोषणा करेगी – जो 4 मार्च, 2026 को पड़ी थी – लेकिन उन्हें अभी तक यह घोषणा नहीं मिली है। बहरहाल DA में हुई यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कुछ समय के लिए राहत देगी।





