सरकारी स्कूल के छात्रों को ABVP की रैली में शामिल करने पर उठे सवाल, शिक्षा विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में
जांजगीर-चांपा | जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत राहौद में 19 नवंबर को एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासकीय माध्यमिक शाला के छात्रों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का झंडा थमाकर नगर भ्रमण कराया गया। सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय किसी संगठन के कार्यक्रम में शामिल करने की अनुमति किसने दी? क्या यह सब विद्यालय प्रबंधन की जानकारी और सहमति से हुआ या फिर जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी? सरकारी विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करना है, न कि उन्हें किसी संगठन की गतिविधियों का हिस्सा बनाना। यदि विद्यार्थियों को इस तरह शामिल किया गया है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी बीच VIDEO VIRAL….
मिली जानकारी के अनुसार, ABVP द्वारा निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्राओं को शामिल किया गया था। इनमें कुछ शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को किसी निजी छात्र संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति किसने दी? क्या इसके लिए शिक्षा विभाग से कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ था या फिर विद्यालय प्रबंधन ने अपने स्तर पर विद्यार्थियों को कार्यक्रम में भेजा?
सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल निजी संगठनों के आयोजनों के लिए क्यों?
शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी राजनीतिक दल या निजी संगठन के कार्यक्रमों में किस आधार पर शामिल किए जा रहे हैं? क्या इसके लिए विभागीय अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति दी गई थी तो आदेश किस अधिकारी ने जारी किया और उसकी शर्तें क्या थीं? वहीं, यदि कोई आधिकारिक आदेश नहीं था तो विद्यार्थियों को विद्यालय से कार्यक्रम में भेजने की जिम्मेदारी किसकी है?
यह आयोजन किसी सरकारी योजना अथवा शिक्षा विभाग के आधिकारिक कार्यक्रम के तहत आयोजित होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।
शिक्षा विभाग से जवाब की दरकार
राहौद में आयोजित इस कार्यक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिले में शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को किसी भी निजी संगठन के आयोजन में शामिल करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं? क्या इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी थी?
सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों और उनकी भागीदारी को लेकर जवाबदेही तय होना जरूरी है। आखिर शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को निजी संगठन की रैली में शामिल करने की पहल किसने की? यह सवाल अब शिक्षा विभाग के सामने खड़ा है।
इस मामले में वायरल वीडियो पे खबर शतक स्पष्टता नहीं करता।





