सहकारी समितियों में सुखत की मांग सहित 3 सूत्रीय मांगो को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांगे नही हुई पूरी तो धान खरीदी बंद, जिले के 129 समिति प्रभारी आंदोलन के लिए तैयार 

(भानु प्रताप साहू)

बलौदाबाजार। जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ बलौदाबाजार द्वारा समितियों में सुखत की मांग सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन दे रहें है, लेकिन कार्रवाई नही होने के कारण आंदोलन के लिए बाध्य हो रहें है, आज जिला कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात कर अपनी जायज मांगो को रखा, जिसपर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ज्ञापन में जिले के 166 उपार्जन केंद्रों के 129 समिति प्रबंधको ने मांग किया कि मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर छ.ग. सरकार द्वारा भी प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधायें लाभ देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान राशि देने शीघ्र आदेशित करें साथ ही सेवानियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू की किया जाए इसके अलावा समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण, सुखत मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीदी नीति में वर्णित 16.9 में सुखत मान्य का प्रावधान करते हुए धान खरीदी अनुबंध में परिवर्तन करते हुए प्रासंगिक व सुरक्षा व्यय एवं कमीशन, खाद, बीज, उपभोक्ता, फसल बीमा, आदि को 4 गुणा बढ़ोतरी कर राशन वितरण पर 500 किलो क्षति पूर्ति / 5000 रूपये दी जाए। जिससे समितियों को आर्थिक क्षति का सामना नही करना पड़े।

“मांगे नही हुई पूरी तो होगा आंदोलन”

जिले के समिति प्रभारियों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर द्वारा लगातार कई बार धान में सुखत मान्य करने लगातार शासन से मांग किया जा रहा था लेकिन आज दिनांक तक मांग पूरा नहीं हुआ है। जिसका जिले के समस्त समिति प्रभारी समर्थन करते है, शासन ने बीते दिनांक 18.10.24 को धान खरीदी नीति जारी किया है, जिसमें कंडिका क्रं. 15.8 खरीदी केन्द्र में उपार्जित समस्त धान का परिवहन पहले 28 फरवरी था इस वर्ष 31 मार्च कर दिया गया है पूर्व वर्षों में आज तक 28 फरवरी तक कभी भी खरीदी केन्द्र में उपार्जित समस्त धन का परिवहन नही हुआ है इस वर्ष 31 मार्च है। साथ ही कंडिका क्र. 15.9 में धान उपार्जन केन्द्रो में सगहित धान के लिये कोई सुखत मान्य नही होने का प्रावधान है। जिसमें समिति को नुकसान होगा, इसके मद्देनजर शासन को सुखत मान्य का प्रावधान कराया जावे। जिससे समिति को आर्थिक क्षति होने से बचाया जा सकें। साथ ही समिति प्रभारियों ने ज्ञापन में कहा कि अगर सुखत मान्य होगा तभी धान की खरीदी किया जायेगा नही तो समस्त प्रभारियो के द्वारा इसका विरोध करने के साथ धान की खरीदी नही किया जायेगा।

इनका कहना है…

सहकारी समितियों की मांग स्टेट लेवल का मामला है, इसलिए उनका आवेदन स्टेट फॉरवर्ड कर दिया जायेगा

दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदाबाजार

सहकारी समितियों की लंबित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति संघ के द्वारा कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा गया है, समिति में व्याप्त समस्या और सुखत की समस्या को बताया गया है, शासन से अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नही होता तो आगामी समय मे प्रारंभ होने वाला धान खरीदी समिति प्रभारियों द्वारा नही किया जायेगा। साथ ही चरण बद्ध आंदोलन भी किया जायेगा। जिसका आवेदन शासन को दिया जा चुका है।

मनीराम कैवर्त, जिलाध्यक्ष, सहकारी समिति कर्मचारी संघ, बलौदाबाजार