लोकसभा में पारित नहीं हो सका ‘महिलाओं के लिए आरक्षण वाला’ 131वॉ संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा
(प्रदीप गुप्ता)
शुक्रवार को लोकसभा से विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं मिली। सरकार ने वोटों के बंटवारे के बाद एक विधायी पैकेज पेश किया, जिसमें 489 में से सिर्फ़ 278 ‘हाँ’ वोट मिले और 211 ‘नहीं’ वोट मिले जबकि बिल को लोकसभा से पास होने के लिए 2/3 करीब करीब 360 वोट की जरुरत थी। इस कदम से लंबे समय से अटके इस कोटे को तेज़ी से लागू करने का वादा किया गया था ताकि यह 2029 के आम चुनावों तक लागू हो सके – यह प्रस्ताव पहली बार पेश किए जाने के लगभग तीन दशक बाद हो रहा था।
संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में 537 सदस्यों की प्रभावी संख्या के साथ, दो-तिहाई का आंकड़ा 360 बनता है। सत्ताधारी NDA के पास 293 सदस्य हैं, जो इस आंकड़े से 67 सीटें कम हैं। राज्यसभा में, बहुमत का जादुई आंकड़ा 163 है, जबकि NDA के पास 142 से अधिक सदस्य हैं, जिससे वह बहुमत के आंकड़े से 21 सीटें पीछे रह जाता है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन संशोधनों के पास होने से लोकसभा का लगभग एक जैसा विस्तार होने की संभावना थी, जिसमें सीटों की कुल संख्या 850 तक सीमित होती। इस बढ़े हुए ढांचे के तहत, लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती। इस बिल में इन आरक्षण मानकों को राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक कुटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा।
राहुल गांधी ने CAB की विफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हमने संविधान पर हुए हमले को नाकाम कर दिया।’ वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण विधेयक की विफलता को ‘लोकतंत्र की बड़ी जीत’ बताया।
किरेन रिजिजू ने संवैधानिक संशोधन विधेयक को हराने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा, कहा—सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा डालना ‘निर्दयी राजनीति’ है: अमित शाह
अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस बिना सोचे-समझे पीएम मोदी के फ़ैसलों का विरोध करती है। बिल का विरोध करने पर चुनावों में कांग्रेस को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।